Uncategorizedकारोबारराजनीतिविचारसमाज

यसरी हुन्छ लोकतन्त्र र सुशासन स्थापना

[mashshare]

नीति तथा कानुन परिवर्तन हुँदैमा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन, उत्पीडन र असमानताविरुद्ध व्यक्तिमा सशक्तीकरण आवश्यक छ।


आवाजविहीनहरूको आवाज उजागर गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रिया हो ‘जनवकालत’। जनवकालतको महत्व उसका लागि हो, जसले सत्तासँग उचित पहँुच, प्रभाव र मोलमोलाइ कायम गर्न नसकी उत्पीडन, शोषण र सीमान्तीकरणमा पर्दै गुणस्तरीय र मर्यादित जीवनयापन गर्न सकिरहेको छैन। उत्पीडित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने माध्यम र सीमान्तकृत समुदायको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चितताको साधन पनि हो। यसको साध्य भनेको समाजमा विद्यमान शक्ति असन्तुलन घटाउने र लोकतन्त्र बलियो बनाउने हो।

जनवकालत एक खास प्रक्रिया हो, जसमा पीडित समुदाय स्वयंलाई सशक्तीकरण गरी उनीहरूकै नेतृत्वमा समस्या/सबाल उठाउने, नीतिनिर्मातासँग वार्तालाप वा मोलमोलाइ गर्ने र नीतिनिर्माण, संशोधन वा कार्यान्वयनमा पनि सँगसँगै कार्य गरिन्छ। यसरी हेर्दा जनवकालत एक मिलिजुलीमा गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा सहभागी सबैले एकआपसमा विषयवस्तुबारे सिक्ने/सिकाउने अवसर प्राप्त गर्छन्। जनवकालतको सुरु र अन्त्य समुदायबाटै हुन्छ। जुन समुदाय अधिकारबाट वञ्चित छ वा अन्याय, भेदभावबाट आक्रान्त छ, जनवकालत त्यहींबाट सुरु हुन्छ र उनीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नताबाट अन्त्य पनि हुन्छ।

खासगरी दलित, महिला, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सुकुम्बासी, गरिब तथा विपन्न समुदाय एवं भौगोलिक हिसाबले दुर्गममा रहेका तथा तराईका मधेसी समुदायदेखि धार्मिक तथा लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकहरू यस समूहमा पर्छन्। शक्ति र पहँुचका हिसाबले पछाडि पारिएका यस्ता वर्ग र समुदाय हाम्रो समाजमा ठूलो संख्यामा छन्। यो वर्ग र समुदायको सवाल उठाउनका लागि उनीहरूको आफ्नै संगठन निर्माण र सशक्तीकरणमार्फत जनवकालत अभियान अघि बढाउनुपर्छ। समयमै त्यस्ता सवालको सम्बोधन भएन भने समाजको शक्ति सन्तुलन खल्बलिन सक्छ। यसले अशान्ति र अराजकता बढाउँछ। यद्यपि, यसबीचमा समुदायले गर्नुपर्ने थुप्रै काममा सहयोगी व्यक्ति वा साझेदार संघसंस्थाले सहयोगीको भूमिका खेल्न सक्छन्।

मानिसले जन्मजात प्राप्त गर्ने स्वस्थ वातावरणको हक, स्वास्थ्यको हक, खान पाउने हक, बोल्न, लेख्न, संगठन खोल्न र आबद्ध हुन पाउने हकलगायत थुप्रै हक प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यस्ता हक संविधान तथा राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत सुनिश्चित गरेको हुन्छ। तर त्यस्ता कानुन प्रयोग गर्नबाट वञ्चित समुदाय हाम्रो समाजमा थुप्रै छन्। सूचना प्राप्त नगरेर, शिक्षामा पहुँच नभएर वा हाम्रो समाजमा विद्यमान सामाजिक–राजनीतिक–सांस्कृतिक कारण एवं आर्थिक कारणसमेतले सबै नागरिकले समान ढंगबाट अधिकार उपयोग गर्न पाएका छैनन्।

नीति तथा कानुन परिवर्तन हुँदैमा सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन। समाज रूपान्तरणका लागि त स्वयं परिवर्तन हुन जरुरी छ। यसका लागि उत्पीडित व्यक्तिमा सशक्तीकरण र त्यसकै माध्यमबाट नीति बनाउनेमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रावधान कार्यान्वयनका लागि नियमित प्रयासको आवश्यकता देखिन्छ।

कतिपय बेला वकालतका कुरा गर्दा वकिलहरूले गर्ने वकालतलाई बुझ्ने गरिन्छ। यद्यपि जनवकालत वकिलले गर्ने वकालतभन्दा भिन्न र बृहत्तर छ। यो प्रक्रिया १/२ जना व्यक्तिले गर्ने बहसभन्दा फरक उत्पीडित समुदाय जस्तो कि दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, भूमिहीन, सुकुमबासी, गरिब किसान, असंगठित क्षेत्रका मजदुर, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक एवं विस्थापित, एवं समानताका कारण अन्यायमा परेका समुदाय स्वयंले जनसंगठन निर्माण गरेर आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि कार्य गर्छन्। यो आन्दोलन मानवअधिकार, लोकतन्त्र र सुशासन सुदृढीकरणको व्यावहारिक अभ्यास पनि हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close