विचार

ठुलोे आशा र भरोसा लिएका शिक्षकहरु महासंघलाई अभिभावक मान्दै गए ।

[mashshare]

नेपाली शिक्षकहरुको तागतमा विभाजन हुँदा पाएका असफलताका अनुभव र संस्थागत तथा व्यक्तिगत अहंकार र कमी कमजोरीबाट सिक्दै वि.सं. २०७१ सालपछी सबै शिक्षकहरुको पेसागत सवालमा एउटै छातामुनि अट्नुपर्छ भन्ने सत्यबोधपछि नेपाल शिक्षक महासंघमा अहिले १४ संस्थाहरु रहेका छन् । नेपाली शिक्षकहरुको हकहितको पक्षमा हाल अस्तित्वमा रहेका सबै शिक्षकहरु र कर्मचारीद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरुको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै थप उपलब्धिका लागि कृयासिल रहन शिक्षक युनियनको रुपान्तरण र विस्तार गरि नेपाली शिक्षकहरूको तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा कृयासिल नेपाल शिक्षक युनियन, नेपाल शैक्षिक गणतान्त्रिक मन्च, मधेशी शिक्षक युनियन समेत संलग्न भै सहमति र सहकार्यबाट नेपाल शिक्षक महासंघको जन्म भएको हो ।
वि.सं. २०७४ फाल्गुन २५–२६ मा भएको महाधिवेशनबाट गठित रास्ट्रिय समिति पेसागत समस्याप्रति बेखबर हुनु, उदासीन राज्यप्रणाली र शासकको ब्यवहारका कारणले बर्षौदेखिको शिक्षकमाथी भएको उत्पीडन र शैक्षिक बेथिति शिक्षकका आन्दोलनका मुख्य कारकहरु हुन् । सबैको साझा संस्थाको नाताले शिक्षक महासंघसंग आन्दोलनको विकल्प थिएन । जसले गर्दा वि.सं. २०७४ चैत्र १८ गते माननीय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्री र २५ गते सम्माननिय प्रधानमन्त्री समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेश भयो ।
पालिकादेखी शुरु भएको आन्दोलन (धर्ना, जुलुस, ज्ञापनपत्र) जिल्ला, प्रदेश हुुँदै राजधानी काठमाण्डौ पुग्यो । दुई हजार वेतनमा काम गर्ने कर्मचारी होस् या छ हजारमा काम गर्ने सहयोगी कार्यकर्ता या २०४८ सालदेखी अस्थायीमा काम गर्ने साविक उमावि, राहत, अस्थायी सबैको महासंघमा सकृय सहभागी भएको कुरा इतिहास साक्षि छ । ठुलोे आशा र भरोसा लिएका शिक्षकहरु महासंघलाई अभिभावक मान्दै गए । सरकारसंग महासंघको वार्ता भयो, विभिन्न चरणमा भएका वार्ताबाट तीस बुंदे सहमती भयो, अब शिक्षकका समस्या समाधान हुन्छ, संघीय ऐन आउँछ भन्नेमा शिक्षकहरु ढुक्क भए । तर सहमती भएको डेढ बर्ष नाघिसकेपछि पनि न त संघीय शिक्षा ऐन आयो नत सहमतिका बुंदाहरु लागू भए, न स.का. र कर्मचारीको बारेमा र साविक उमावि र राहतको बारेमा बजेटमा केही ब्यवस्थापन भयो । त्यसको विपरीत सेवा अवकास प्राप्त व्यक्ति म नै अध्यक्ष हुँ भन्दै मन्त्रीसंग फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा देख्दा समस्याग्रत शिक्षकको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको छ ।
यसै बिच नेपाल शिक्षक महासंघको वि.सं. २०७६ असोज ३ र ४ गते काठमाण्डौैमा प्रथम प्रतिनिधिसभा बहिष्कार र विवादका बिच सम्पन्न भयो । विवादको विषय थियो विधान संशोधन । महासंघको कार्यकाल ३ बर्ष बाट ४ बर्ष बनाउने र सेवाबाट अवकाश हुुँदा पनि पदबहाली भैरहन पाउने । खासकुरा के रहेछ भने तत्कालीन अध्यक्षज्यूको २०७६ चैत्रमा अनिवार्य अवकाश रहेछ । शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने हेतुले बनाएको महासंघ व्यक्ति कसरी नेता हुने भन्ने कुराले प्राथमिकता पाएको देखियो । सहमति र सहकार्यको जगमा स्थापित नेपाल शिक्षक महासंघ नेपाल शिक्षक युनियन र नेपाल शिक्षक महासंघको परिकल्पनाकार र सबै भन्दा ठुलोे संस्था नेपाल शिक्षक संघले उद्घाटन समारोह नै बहिष्कार गर्यो । असोज ४ गते विबधान संशोधनका विषयमा सहमति भयो जसमा महासंघबाट राष्ट्रिय अध्यक्ष, सहअध्यक्ष, महासचिव र काेषाध्यक्ष चार जना र चौध आवद्ध संस्थाका अध्यक्ष र महासचिव अठाइस गरि बत्तीस सदस्यीय कार्यदल गठन भयो । सहमती र सहकार्यबाट विधान संशोेधन गर्ने कुरा भयोे र जाउलाखेलमा बैठकद्वारा एघार जनामा असहमति हुँदा महासंघका महासचिव, नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष र महासचिवले नोट अफ डिसेन्ट लेखेको माइन्युट अझ पनि सुरक्षित छ । विधि र विधानमा चलेको महासंघ बहुमतको दम्भ देखाउँदै सेवा अवकास प्राप्त शिक्षकले आफ्नो सेवाबाट अवकास हुँदा पनि महासंघको अध्यक्ष हुुँ भन्नु र नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन त्यसको पछि लाग्नुले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । त्यसैले छापाखानामा गएर विधान छपाउनु र घोषण गर्दैमा कोही नेता  हुुुँदैन । त्यसैले किन महासंघ आम शिक्षकको अभिभावक भएन त ?
१) संघीय शिक्षा ऐन अहिलेसम्म नआउनु,
२) शिक्षा मन्त्रालयसंग भएका तीस बुंदे सम्झौताको कुनै बुंदा लागु नहुनु,
३) महासंघको आफ्नै संगठन ७५३ पालिका, ७७ जिल्ला र ७ प्रदेशमध्ये ५०५ भन्दा बढीमा गठन नहुनु,
४) अस्थायी प्रकृतिका १७ थरिका शिक्षकका समस्या समाधान हुनुको साटोे  स्वयंसेवक  र पालिकाका शिक्षक गरि २१ थरीका शिक्षकका बारेमा नबोल्नु,
५) २०४८ सालदेखी कार्यरत साविक उमावि, अस्थायी, राहत, कर्मचारी र स.का. को तलब, दरवन्दीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,
६) स्थायी शिक्षकका ग्रेड, बढुवाका विषयमा ठोेस योजना नआउनु,
७) महासंघको आन्दोलन ५० मिटरको दुरिमा पनि अगाडी बढाउन नसक्नु,
८) सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर २४ दिन चीनको भ्रमण जानु,
९) आम शिक्षकले तिरेको लेविबाट तलब खाँदै बिदेशमा गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागी हुनु,
१०) शिक्षकको नेता भन्दा पनि पार्टीको भक्त हुँदै सरकारको प्रवक्ता हुनु ।
त्यसैले शिक्षक र सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तर र शिक्षकको पेसाभन्दा संस्थागत विद्यालयमा लगानी गर्ने, सहकारी, हस्पिटल अनि पार्टीको झोला बोक्ने, पार्टीको अधिवेशनमा चुनाव लड्ने, पार्टी र सरकारको प्रवक्ता जस्तै शिक्षकको नेताको नाममा उठाएको लेविबाट तलब खाने र पार्टीको प्रवक्ताको काम गर्ने आदरणीय शिक्षक नेताज्यू अब शिक्षक बाठा भैसके । त्यसैले तपाँईहरु हाम्रो लेविबाट तलब खाएर बोर्डिङ, हस्पिटल, कलेजका फाउन्डर हुँदै महासंघ र संघ संगठनका नाममा विदेश जाने होइन, शिक्षकका समस्या समाधान गर्नुस् होइन भने त्यसैै शिक्षकका नाममा दुई दर्जन संघ संगठन खोलीसके, तपाँइहरुको संगठन कति कानुनीरुपमा आधिकारिक छ कानुनी राज्य भयो भने त्योे पनि हेरौंला होइन भने शिक्षकको आँखामा छारो हाल्दै उनैको लेविमा तलब खानुस् अनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिंदै विदेश शयर गर्नुस, जागिर त छोडिहाल्नुभोे भोली सरकारसंग नजिक हुँदा राजनीतिमा ठुलै पद पाउनु हुन्छ अरु त सामुदायिक विद्यालय र त्यहाँका शिक्षक त तपाईंको झोले त हुन् ?
(लेखक सूर्य प्रकाश मा.वि. सुर्खेतका पूर्व प्रधानाध्यापक एवम् नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेशका उपमहासचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विषयवस्तु र विचार लेखकका नीजि हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close