राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको नेपालको शिक्षा

बिद्यार्थीहरुको १० बर्षको मुल्यांकन लाई २, ३ घन्टाको पेपर पेन्सिल टेस्टले मात्र सहि मुल्यांकन गर्न सक्छ भन्नू शिक्षामा मुल्यांकन को परम्परागत शैली अझै पनि हाम्रो मानसिकता बाट हट्न सकेको छैन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। कोरोनाले विश्व थलियको बेला शिक्षा क्षेत्रपनी अछुतो हुन सकेन । ८२ लाख बिद्यार्थीहरु बिगत ५ महिनादेखि बिधालय जान पाएका छैनन भने केही प्रबिधिले सुबिधा सम्पन्न ठाउका बिधालयले online कक्षा चलाएको पाइएको छ। शिक्षा र यसको बियसमा शिक्षा मन्त्रालय बाट प्रतेक दिन फरक फरक कुरा आउने गरेको छ भने स्थानीय तह ले यस सम्बन्धमा शिक्षकहरु लाई अनिवार्य बिधालय हाजिर गराउने बाहेक बिद्यार्थीका विषयका र पढाइका बिसयमा अधिकान्स पालिकाले केही निर्णय गरेका छैनन। खाना र कोठाभाराको लागि ब्याजे पैसा मागेर परीक्षा केन्द्रमा पुगेका बिद्यार्थी बिहान ७ बजे परिक्षाकेन्द्र पुग्दा स्थगितको सुचना पाएका बिद्यार्थी र अभिभावकको निराशाको बादल हिजो प्रकाशित SEE रिजल्टले खुशी छायको छ।४,८२,९८६ बिद्यार्थीहरु मध्य ४,७२,०७८ भाइबहिनीले SEE को ढोकापार गरेका छ्न ।

अभिभावकले पनि आफ्नो छोराछोरीको प्रगतिमा सामाजिक सन्जालमा बधाई दिनुभएको छ। जम्मा १० हजार मात्र बिद्यार्थी रोकियका छ्न । गतबर्स झै फेरि ग्रेडबृद्दिको लागि न बिद्यार्थीहरुलाइ टेन्सन नि भएन। रिजल्ट हेर्ने हो भने यो बर्स ९७.७४% छ जो बिगतभन्दा राम्रो देखिएको छ। गतबर्स १०६ जनाले A plus ल्याएका थियभने अहिले ९३१८ जनाले A plus ल्याएका छ्न। बिगत र अहिले % फरक आउनु शिक्षक्का पनि केही कमिकमजोरी होलान तर के हाम्रो परीक्षा लिने मुल्यांकन पद्धतिले बिद्यार्थीको सहि मुल्यांकन गरेको छ त यो पनि बहसको बिसय भएको छ। कतिपयले सामाजिक सन्जाल मा नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन , परिक्षा नदियर पाएको नम्ब र भनेर ? मुल्यांकन भनेको २,३ घन्टा कापिमा लेखेको मात्रै होइन । तो एउटा पाटो मात्र हो।यो बन्दाबन्दी को समयमा केही शिक्षकहरु शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप मा नया प्रबिधी सिक्न र सिकाउन ब्यस्त भए।केही शिक्षाबिद शिक्षकलाइ गाली गर्न ब्यस्त भए। तर SEE वाला बिद्यार्थी त ढुक्क भए।तर अहिले पनि कक्षा ११ र १२ का बिद्यार्थीहरु परिक्षादिन नपाएर अन्योलमा छ्न।अब ११,१२ को बिद्यार्थीहरुलाइ पनि यो अन्योलको अन्त्य हुन जरुरी छ। १० कक्षालाई आन्तरिक मुल्यांकन बाट हुन्छ भने ११, १२ लाई किन हुदैन , यसबाट हुने फाइदा बेफाइदा बारे र पछि हुने असर बारे बहस हुन जरुरी छ।

बालशिक्षा १-१२ माध्यमिक शिक्षा भएपनी अहिले सम्म ११,१२ अध्यापन गराउने शिक्षकको ब्यबस्थापन भएको छैन। यो बर्ष देखि ११ को मुल्यांकन बिधालयमा हुनुले अब केही ब्यबस्थापन हुन्छ कि भन्ने आस पलाएको छ। अब १-१२ माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निसुल्क संविधानमा मै ब्यबस्था भैसकेपछी अब शिक्षकको ब्यबस्थापन गर्दै नया परिबेस अनुसार बिधालयलाई डिजिटल गर्दै शिक्षक र बिद्यार्थीहरुलाइ तेसै अनुसार बदल्नु अहिले अपरिहार्य भैसक्यो। सामुदायिक बिधालयको शिक्षाको गुणस्तर बृद्दी गर्न अब नया परिवेश अनुसार बिधालयलाई डिजिटलाइज गर्दै मुल्यांकन पद्धतिमा पनि आमूल परिबर्तन गर्नुपर्छ। देसमा जस्तोसुकै शासन ब्यबस्था होस , तर राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षामा परेन भने बिकास हुन सक्दैन ,जुन देसले शिक्षालाइ प्राथमिकता दिए , तेहा बिकास हुन्छ । तर नेपालमा जुनसुकै शासन ब्यबस्था भएपनी शिक्षाले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन। तेसैले अब राज्यले यदि शिक्षामा ध्यान दिएन भने सबै क्षेत्र तहस नहस हुन्छ। अब शिक्षा , पाठ्यक्रम र शिक्षणसिकाइ क्रियाकलाप र मुल्यांकन पद्धति मा व्यापक परिवर्तनको जरुरी छ।

(लेखक सूर्य प्रकाश मा.वि. सुर्खेतका पूर्व प्रधानाध्यापक एवम् नेपाल शिक्षक संघ कर्णाली प्रदेशका उपमहासचिव हुन् । लेखमा प्रस्तुत विषयवस्तु र विचार लेखकका नीजि हुन् ।)