प्रदेश

हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम

[mashshare]


स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा नै रोजगारी सिर्जना, जीविकोपार्जन र गरिबी निवारण गर्न सरकारले गाउँ तहसम्म उद्योग विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । औद्योगिक नीति–२०६७ अनुसार लक्ष्य सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी, समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा दिगो एवं बृहत आधारसहितको औद्योगिक विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुरयाई गरिबी न्यूनीकरणमा सघाउ पुरयाउने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न औद्योगिक ग्रामको अवधारणा कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

विद्यमान औद्योगिक नीतिभन्दा पछि बनेको नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य निर्धारण गरेअनुसार पनि हरेक गाउँगाउँमा औद्योगिक गतिविधि पनि आवश्यक पर्ने हुँदा संघ सरकारले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहका सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।

४५ वटा प्रक्रियामा
त्यसअनुरूप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहलाई सहयोग उपलब्ध गराएर औद्योगिक ग्राम स्थापनाको काम भइरहेको छ । अनुदान स्वीकृत भएकामा प्रदेश १ र २ मा चार/चार, बागमती प्रदेशमा छ, गण्डकी प्रदेशमा १५, प्रदेश ५ मा नौ, कर्णाली प्रदेशमा तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचवटा स्थानीय तह छन् ।

थप स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम विस्तारका क्रममा चालू आव २०७७/७८ मा थप १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनामा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि एउटा स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणका लागि ९२ लाख रुपियाँ प्रदान गर्दै आएको छ ।

४५ मध्ये ४३ स्थानीय तहले एउटा औद्योगिक ग्रामका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ९२ लाख रुपियाँ सहयोग लिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रालयले ३९ करोड ५६ लाख रुपियाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि विभिन्न स्तरमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् तर पाएको सहयोगले काम नहुने रोग यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जग नै नबसेको कर्णाली प्रदेशमा प्रदान गरिएको सहयोग रकम कामै नभएर फिर्ता गएको छ । अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण र भौतिक निर्माणको काम भइरहेको पाइएको छ ।

प्रस्ताव मागकाे फेरि सूचना
संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरी विकास निर्माण र स्थापना गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष औद्योगिक ग्रामका लागि औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसारका मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्ताव पेस गर्न सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई सूचना गरिसकिएको मन्त्रालयकी उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीले जानकारी दिनुभयो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रका लागि विभिन्न मापदण्ड तय गरिएको छ । स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा सञ्चालन व्यवस्थापन गर्दछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामको घोषणा पूर्वजानकारी तथा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको प्राविधिक परीक्षणलगायतको जानकारी तथा अध्ययन गराउने, औद्योगिक ग्रामको घोषणा गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, अनुगमन, मूल्याङ्कन, समन्वयन तथा नियमनसम्बन्धी कार्य गर्दछ ।

उपसचिव केसी भन्नुहुन्छ, ‘‘औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहमा भर्खर पैसा पठाएका छौँ । निर्माण प्रक्रियाको काम स्थानीय तहले अघि बढाएका छन् । त्यसको अनुगमन केन्द्रले पनि गर्छ । हरेक चौमासिक समीक्षामा स्थानीय तहले प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ ।’’

प्रदेश मन्त्रालयले औद्योगिक ग्रामका लागि सिफारिस गर्ने, सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा पूर्ण वा आंशिक सहयोग गर्ने, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य गर्नेछ । स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियन्त्रण, अनुगमन र समन्वयको काम गर्नेछ ।

लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्राम स्थापना गर्न औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने कार्यमा अग्रसरता देखाउने स्थानीय निकायलाई खर्चको अनुपातमा अनुदान रकम वृद्धि गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । भौगोलिक विकटता एवं कम आयस्तर भएका तोकिएका अविकसित क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग, निर्यात प्रवद्र्धन उद्योग, तोकिएको वा सोभन्दा बढी सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई थप सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने छ ।

प्रत्येक जिल्लाको औद्योगिक प्रोफाइल तयार गरिने छ र परम्परागत सीप तथा स्थानीय कच्चा पदार्थको उपलब्धताको आधारमा सम्भाव्यता हेरी ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा अनुरूप औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, गैरकाष्ठ वनजन्य पदार्थमा आधारित वस्तु, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, पक्षीपालन, फलफूल तथा जडीबुटीमा आधारित उद्योगलाई प्रविधि, बजार, सीप र अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । कर्णाली कोरिडोरमा उद्योग विकास गर्न विशेष सुविधाको प्याकेज लागू गरिने छ ।

स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी औद्योगिक प्रयोजनका लागि भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिने छ । यस्तो योजनाको आधारमा औद्योगिक स्थल, औद्योगिक कोरिडोर, औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामको विकास गरिने छ । औद्योगिक क्षेत्र र मानव बस्तीबीच निश्चित मध्यवर्ती क्षेत्र कायम गरी व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिने छ ।
(स्रोत : औद्योगिक नीति, २०६७)

  • औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुनसक्ने उद्योगहरू
  • स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी वा प्रशोधन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग
  • कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग, डेरी, मह प्रशोधन, चिया, कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन
  • काठ तथा बेतबाँसजन्य फर्निचर उद्योग
  • प्राकृतिक रेसा उत्पादन वा प्राकृतिक रेसामा आधारित उद्योग
  • स्थानीय स्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग
  • खानी तथा खनिजमा आधारित धातु वा खनिज प्रशोधन गर्ने उद्योग
  • सौर्य ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न मेसिन उपकरण निर्माणसँग सम्बन्धित, बायोग्यास प्लान्टजस्ता ऊर्जामूलक उद्योग
  • छापाखाना, यान्त्रिक कार्यशाला, पानी प्रशोधन, प्राविधिक प्रशिक्षण, सीप विकास, सफ्टवेयर विकासजस्ता सेवामूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका र अन्य स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका अन्य उद्योग ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि मापदण्ड

  • जग्गा छनोटका लागि
  • हिमाली, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी
  • पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी
  • तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्ने
  • मानव बस्तीदेखिको दूरी
  • घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर
  • औद्योगिक ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास हुन नहुने
  • अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर हुनुपर्ने तर सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा पाँच सय मिटर
  • विशेष वस्तु उत्पादनसम्बन्धी औद्योगिक ग्रामको जग्गाको मापदण्ड र क्षेत्रफल स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गर्नसक्ने ।
  • निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आफैँले जग्गाको व्यवस्था गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफँै गर्नसक्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close