राजनीतिसमाचार

कँडेलको ‘मुख्यमन्त्री-सपना’ मा खलबलिएको कर्णाली सरकार

[mashshare]

कर्णालीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने विषय अहिलेको होइन। प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत प्रदेश सरकारका मन्त्री फेरबदलका बहस चर्चामा आइरहन्थे।

ति चर्चा अनि बहस सहतमा आउँथे, फेरि सेलाउँथे। 

प्रदेशको राजनीति नियाल्नेहरू सामाजिक सन्जालमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको कुरो पोख्थे। चियापसलहरूमा यस विषयले माहोल तताईरहन्थ्यो।

तर, आईतबार प्रदेश सरकार फेरबदलका लागि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै यो विषयले कर्णालीमौ होइन, पूर देशीय राजनीति नै तताइदिएको छ। 

यो मात्रै होइन, कर्णालीमा नेकपा भित्रको मनोभावना समेत सतहमा प्रस्टिएको छ।

सुरुवातका समययता मुख्यमन्त्रीको दावेदारका रुपमा तत्कालीन एमालेका यामलाल कँडेल मानिन्थे। 

तर पूर्वएकीकृत माओवादी र पूर्वएमालेको गठबन्धनबीच भएको सम्झौतामा रहेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले उनलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीबाट धकेलिदियो। 

पार्टिभित्र भागबण्डा मिलाउनका लागि कर्णालीको ‘भाग’ एमाओवादी खेमालाई पर्‌यो। महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए। 

तत्कालीन एमालेबाट निर्वाचित सांसदहरू यामलाल कँडेल र प्रकाश ज्वाला मुख्यमन्त्री पदका लागि दावेदार थिए। तर एमाले संसदीय दलको बैठकले कँडेललाई संसदीय दलको नेता बनायो, ज्वाला ‘ब्याक’ भए। 

तत्कालीन एमाले–माओवादीको गठनबन्धन नेकपामा ६ वटा प्रदेशमध्ये चारवटामा एमालेबाट मुख्यमन्त्री राख्ने सहमति भयो। कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुरुप तत्कालीन माओवादीका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री बने।

केन्द्रमा सहमति भएपनि यता कँडेलले भने मुख्यमन्त्रीका लागि धेरै दौडधुप गरेका भने थिए। 

एकजना तत्कालीन एमाले नेताले भने, ‘बरु अन्य प्रदेशमा माओवादीलाई नेतृत्व दिएर कर्णालीमा एमालेलाई दिनुपर्ने उहाँको लबिङ थियो। उहाँ आफै मुख्यमन्त्री बन्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो सम्भव भएन।’

अन्तिममा केन्द्रसँग भएको दौडधुपमा केही सिप नलागेपछि कँडेलले शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि सर्मथन गरे। 

२०७४ फागुन ३ गते महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भए। पूर्व एमालेका प्रकाश ज्वाला, दल रावल, नन्दसिंह बुढा र खड्गबहादुर खत्री मन्त्री बने। सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा मुख्यमन्त्रीसहित पूर्व माओवादीले तीनवटा मन्त्री पायो।
कँडेल ग्रुप- सत्तापक्ष तर, सधैं प्रतिपक्ष 

कर्णाली प्रदेश सरकारका काम कारवाहीका विषयमा सत्तापक्षले नै प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरेको थियो। सुरुदेखि नै नेता कँडेल प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्दैनथे।

सरकारबाट भएका काम कारवाहीका सम्वन्धमा सत्तापक्षका सांसदले सार्वजनिक रुपमै आलोचना गर्थे। खासगरी सरकारको काम कामकारवाहीका विषयमा नेता कँडेल विरोध जनाइरहन्थे। 

चाहे प्रदेश सभाको बैठकमा होस् या सार्वजनिक स्थानमा, नेता कँडेल खासगरी मुख्यमन्त्रीविरुद्व खनिएका देखिन्थे।

यता मुख्यमन्त्री भने कँडेलले प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गर्ने र पार्टी अनि सरकारलाई सहयोग नगरेको गुनासो गर्थे। ‘छलफल, समीक्षा गर्दै सरकारका राम्रा कामहरुको प्रशंसा मात्र गरेपनि आफुलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो’ मन्त्री शाही भन्ने गर्थे। 

पूर्वएमाले नेताले भने, ‘मुख्यमन्त्री कँडेलसँग सहयोगको अपेक्षा राख्थे। तर दुवैबीच सम्वन्ध सुधारउन्मुख थिएन।’

बजेटबारे छलफल होस् या अन्य कार्यक्रमहरूमा मुख्यमन्त्री शाही र कँडेलबीच सम्बन्धको चिसोपना छरपस्टै हुन्थ्यो। 

मन्त्री खत्री पदमुक्त भएपछि 

तत्कालिन एमालेको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्री धेरै समय टिक्न सकेनन्। 

बैंकिङ कसुर गरेको अभियोग लागेपछि भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री खड्गबहादुर खत्रीलाई पदमुक्त गरियो।

पूर्वएमाले तथा नेता कँडेलनिकट रहेका मन्त्री खत्रीलाई २०७६ साउनमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पदमुक्त गरे। र, उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री शाहीले आफैले सम्हाले। 

सम्बन्धमा यहीँनेरबाट धाँजा फाट्न सुरु भयो। 

यो मन्त्रालय तत्कालीन एमालेका सांसदलाई दिईनुपर्ने कँडेल पक्षधर सांसदको धारणा थियो। तर मुख्यमन्त्री आफैले मन्त्रालय सम्हाले।

पूर्व एमाले नेता भन्छन्, ‘खत्री वर्खास्त भएपछि हाम्रैतिरबाट मन्त्रालय पाउनुपर्ने थियो तर अहिलेसम्म पनि मुख्यमन्त्री आफैले मन्त्रालय सम्हालेका छन्।’

नेता कँडेलले सरकारको असक्षमताका कारण नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको बताउँछन्।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद रहेका छन्। तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ जना र पूर्वमाओवादीका ३ जना हुन्।

पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री (प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा) का साथै सभामुख राजबहादुर शाही र तत्कालिन प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन्। aayomail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button
Close